मनमाड पालिकेचा ‘अतिक्रमण’ ड्रामा: आधी घर तोडायचे, मग मलमपट्टी करायची; ‘गंगाधरच शक्तीमान’ असल्याचा नागरिकांचा संताप!

​मनमाड (प्रतिनिधी):मनमाड शहरात सध्या नगरपालिकेच्या वतीने राबवण्यात आलेल्या अतिक्रमण मोहिमेवरून चांगलंच राजकारण तापलं आहे. “आधी घाव तुम्हीच द्यायचे आणि नंतर औषधही तुम्हीच लावायचे” हा सत्ताधाऱ्यांचा दुटप्पीपणा आता उघड झाला असून, मनमाडचे सत्ताधारी म्हणजेच ‘गंगाधर आणि तेच शक्तीमान’ असल्याचे सिद्ध झाले आहे, अशी तिखट प्रतिक्रिया शहरातील विस्थापित आणि सुजाण नागरिकांमधून उमटत आहे.

            २७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी झालेल्या मनमाड नगर परिषदेच्या कौन्सिल सभेत ठराव क्र. २८ अन्वये शहरातील सार्वजनिक रस्ते, नाले आणि पालिकेच्या जागांवरील अनधिकृत अतिक्रमणे तातडीने हटवण्याचा निर्णय बहुमताने मंजूर करण्यात आला होता. हा ठराव गटनेते महेंद्र गोपाळराव शिरसाट यांनी सूचक म्हणून मांडला, तर नगरसेविका रुपाली राजेंद्र पगारे यांनी त्याला अनुमोदन दिले होते.विशेष म्हणजे, हा ठराव सत्ताधारी गटानेच आणला आणि बहुमताने मंजूर करून घेतला. मात्र, मोहीम राबवल्यानंतर जनतेचा रोष अंगावर आल्यावर,  सत्ताधारी गटातीलच ६ नगरसेवकांनी हा अन्याय आहे हे योग्य नाही असे म्हणत  मुख्याधिकाऱ्यांना विस्थापित झालेल्यांच्या पुनर्वसनासाठी निवेदन दिले आहे. यावरून नगराध्यक्ष योगेश पाटील यांनी आमदार सुहास कांदे यांच्या अध्यक्षतेखाली तातडीने बैठक बोलावून पुनर्वसनाच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. यामुळे “अतिक्रमण काढायलाही तुम्हीच सांगायचे आणि आता पुनर्वसनाचा पुळकाही तुम्हालाच यायचा, हा काय प्रकार?” असा सवाल नागरिक विचारत आहेत.यानंतर शहरातील नागरिकांनी सोशल मीडियावर या मोहिमेविरोधात तीव्र आगपाखड केली आहे. पालिका प्रशासनाने संपूर्ण शहरातील अतिक्रमण न काढता, फक्त मोजक्याच भागांतील लोकांवर कारवाई केली. ज्यांनी निवडणुकीत किंवा राजकीय पातळीवर विरोधात काम केले, नेमक्या त्याच गोरगरिबांचे रोजगार आणि दुकाने उद्ध्वस्त करण्यात आली, असा थेट आरोप नागरिक करत आहेत. विरोधकांना बेरोजगार करायचे आणि नंतर घाईघाईने त्यांचे पुनर्वसन करण्याचा स्टंट करायचा, हा प्रकार म्हणजे “आधी घर तोडायचे आणि नंतर संडास बांधून द्यायचा” असल्यासारखा आहे.

​या पक्षपाती कारवाईमुळे मनमाडकरांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला असून पालिकेच्या कारभारावर अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत मुळात शहरात अतिक्रमण काढणे किंवा वाढवणे याचा अधिकार कायद्यानुसार पालिका प्रशासनाचा आणि न्यायालयाचा आहे की राजकीय नेत्यांचा? असा सवाल उपस्थित केला जात असुन  जर सर्वसामान्य आणि गोरगरीब जनतेच्या पोटावर पाय देऊन पालिकेचा ठराव अंमलात आणला जातो, तर मग शहरातील बडे धनदांडगे, नगराध्यक्ष, आमदार, खासदार, नगरसेवक आणि पालिकेच्याच बड्या अधिकाऱ्यांच्या नातेवाईक-मित्रांनी केलेली अतिक्रमणे प्रशासनाला दिसत नाहीत का? त्यांचे अतिक्रमण कोण काढणार?

 मोहीम राबवली तर ती संपूर्ण शहरात एकाच न्यायाने का राबवली गेली नाही? मोजक्याच जागा का निवडल्या गेल्या?मनमाड शहरातील हा ‘अतिक्रमण आणि पुनर्वसनाचा’ खेळ म्हणजे आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून रचलेला राजकीय ड्रामा असल्याची चर्चा आता चौकाचौकात रंगू लागली आहे. आधी स्वतःच ठराव करून गरिबांचे संसार उघड्यावर आणायचे आणि नंतर सहानुभूती मिळवण्यासाठी पुनर्वसनाचा घाट घालायचा, हा सत्ताधाऱ्यांचा डाव मनमाडची जनता ओळखून आहे. आता या दुटप्पी राजकारणाला नागरिक कसे उत्तर देतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.