नाशिक जिल्ह्यात जन्म-मृत्यू नोंदणी प्रक्रिया ठप्प; दीड वर्षांपासून नागरिक हवालदिल

मनमाड(अजहर शेख) :- नाशिक जिल्ह्यात गेल्या दीड वर्षांपासून जन्म-मृत्यू नोंदणीचे कामकाज पूर्णपणे बंद असल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना मोठ्या संकटाचा सामना करावा लागत आहे. परकीय नागरिकांकडून होणाऱ्या विलंबाने जन्म नोंदणीच्या तक्रारींचे कारण देत प्रशासनाने ही प्रक्रिया थांबवली आहे, ज्याचा फटका आता हजारो भारतीय नागरिकांना बसत आहे.शासनाने याबाबत सकारात्मक विचार करून जन्म मृत्यू नोंद पूर्ववत सुरू करावी अशी मागणी फुले शाहु आंबेडकर मुस्लिम विचारमंच तर्फे निवेदनाद्वारे सर्कल अधिकारी यांच्याकडे करण्यात आली आहे

                    सर्कल अधिकारी यांच्या मार्फत देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की जन्म दाखले मिळत नसल्यामुळे लहान मुलांच्या शालेय प्रवेशाचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. तसेच, पासपोर्ट काढण्यासाठी जन्म दाखला अनिवार्य असल्याने अनेक नागरिकांना परदेश प्रवास, विशेषतः वयोवृद्ध मुस्लिम बांधवांना हज आणि उमरा यांसारख्या धार्मिक यात्रांना जाण्यापासून वंचित राहावे लागत आहे.केवळ जन्मच नव्हे, तर मृत्यूची नोंदणीही बंद असल्याने मृतांच्या वारसांना अनेक कायदेशीर अडचणी येत आहेत. मृत्यू दाखल्याअभावी बँकेतील मुदत ठेवी (FD) किंवा जमा रक्कम काढता येत नाही. तसेच मालमत्तेवर वारस नोंद करणे किंवा मालमत्तेची वाटणी करणेही अशक्य झाले आहे.महाराष्ट्र जन्म-मृत्यू नोंदणी नियम २००० नुसार ही प्रक्रिया चालते. मात्र, नाशिक जिल्ह्यातील सद्यस्थितीमुळे “आई जेऊ घालेना आणि बाप भीक मागू देईना” अशी केविलवाणी अवस्था नागरिकांची झाली आहे. ही कोंडी फोडून तातडीने नोंदणी प्रक्रिया सुरू करावी, गेल्या एक ते दीड वर्षांपासून नांदगाव तालुक्यात जन्म मृत्यू नोंदीचे कामकाज बंद असल्याने नांदगाव तालुक्यातील हजारो नागरिकांना विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. आपणास विनंती की,… जन्म मृत्यू अधिनियम १९६९ तसेच महाराष्ट्र जन्म मृत्यू अधिनियम २००० चे कलम १३ नुसार जन्म मृत्यू लेट (विलंबाने) नोंदीचे प्रलंबित अर्ज तात्काळ निकाली काढून नोंदीचे आदेश करण्यात यावे. प्रचलित कायद्यानुसार व शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार तात्काळ कारवाई करण्यात यावी. शासन निर्णयात उल्लेख केलेल्या कागदपत्रांची सबळ पुराव्यांची मागणी करून त्यांची तपासणी करून, खात्री करून व सखोल चौकशी करून जन्म मृत्यूचे प्रमाणपत्र देण्यात यावे. खोटे व बनावटी कागदपत्रे असलेल्यांविरुद्ध शासन निर्णयाप्रमाणे फौजदारी कारवाई करण्यात यावी असे नमूद करण्यात आले आहे निवेदनावर राजेंद्र डी. पगारे (संस्थापक अध्यक्ष मिर्झा अहमद बेग (अध्यक्ष) विलास अहिरे (सचिव) अॅड. इस्माईल मुलानी  फिरोज शेख (कार्याध्यक्ष) शरद बहोत हाजी मुश्ताक सर अॅड. अकबर शाह सद्दाम आतार जाविद शेख कादिर शेख अॅड. जाविद शेख हाजी रफिक बाबुजी हाजी शफी मुसा आशिष भंडारी अॅड. किशोर सोनवणे कयाम सय्यद डॉ. सनी अरोरा मतीन मन्सुरी जाहिद शेख अॅड. फरिदा नुरुद्दीन बोहरी चंद्रकांत मोकळ युसूफ नुरुद्दीन बोहरी आदींच्या सह्या आहेत.