बाजार समितीच्या सर्व नियमबाह्य व बेकायदेशीर कामांची चौकशी होणार: माजी सभापती दिपक गोगड

​मनमाड(प्रतिनिधी):- कृषि उत्पन्न बाजार समितीमध्ये गेल्या सहा महिन्यांपासून सत्ताधारी गटाकडून स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर नियमबाह्य आणि बेकायदेशीर निर्णय घेतले जात असल्याचा गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टीचे नेते व बाजार समितीचे माजी सभापती  दिपक चंद्रकांत गोगड यांनी केला आहे. बाजार समिती तोट्यात असतानाही सुरू असलेल्या या आर्थिक घोटाळ्यांमुळे समितीचे कधीही भरून न निघणारे नुकसान होत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. या सर्व प्रकरणाची वरिष्ठ कार्यालयाकडून सखोल चौकशी व्हावी आणि दोषींवर तात्काळ कारवाई व्हावी, यासाठी केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले असून आता या संपूर्ण कारभाराची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले असल्याची माहिती गोगड यांनी पत्रकाद्वारे प्रसिद्धीस दिली आहे.

            माजी सभापती दिपक गोगड यांनी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की या बेकायदेशीर कामांविरोधात  पणन संचालक, पुणे यांच्याकडे रीतसर तक्रार दाखल केली होती. त्यांच्या तक्रारीची दखल घेत पणन संचालकांनी बाजार समितीची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.सुरुवातीला या चौकशी आदेशात बाजार समितीतील केवळ एकाच विषयाची चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, चौकशी दरम्यान बाजार समितीकडून उपलब्ध झालेल्या कागदपत्रांवरून इतरही अनेक वेगवेगळ्या विषयांवर सखोल चौकशी करणे आवश्यक असल्याचे समोर आले. त्यानुसार दिपक गोगड यांनी पुराव्यांसह  जिल्हा उपनिबंधक, नाशिक यांच्याकडे पाठपुरावा केला. जिल्हा उपनिबंधकांनी ही बाब गांभीर्याने घेत अतिरिक्त मुद्दे समाविष्ट करून बाजार समितीची सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. बाजार समितीचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी ही चौकशी वेळेत पूर्ण होऊन त्याचा अहवाल तात्काळ वरिष्ठ कार्यालयास पाठवला जावा, यासाठी आपला सदैव पाठपुरावा राहील, असा निर्धार गोगड यांनी व्यक्त केला आहे.यावेळी गोगड यांनी चौकशीच्या फेऱ्यात आलेली प्रमुख नियमबाह्य व बेकायदेशीर कामाची यादीच प्रसिद्ध केली आहे यात प्रामुख्याने बाजार समितीच्या कारभारातील खालील ७ प्रमुख मुद्द्यांवर बोट ठेवत चौकशीची मागणी केली आहे यात बाजार समिती आर्थिक तोट्यात चालू असतानाही कर्मचारी वर्गाला दिलेली पदोन्नती, पगारवाढ व सानुग्रह अनुदान. कर्मचारी वर्गाची न्यायालयीन कारवाई सुरू असतानाही नियमबाह्य पद्धतीने त्यांचे रद्द केलेले निलंबन नियमबाह्य पद्धतीने हमाल व मापारी यांचे परवाने हस्तांतरीत व नूतनीकरण करणे. तसेच वय ५८ पेक्षा जास्त असलेल्या हमाल/मापाऱ्यांचे परवाने नूतनीकरण करणे अथवा नवीन परवाने अदा करणे. कोणताही कायदेशीर अधिकार नसताना ठराव करून न्यायालयीन दाव्यात तडजोड करणे व दावे मागे घेणे अधिकार नसताना जुने ठराव बेकायदेशीरपणे रद्द करून न्यायालयीन कारवाई मागे घेणे. मनमाड-चांदवड रोड वरील बेकायदेशीर व नियमबाह्य असलेल्या गाळ्यांबाबत योग्य ती कारवाई करणे तसेच  कुठलीही जाहिरात किंवा प्रसिद्धी न करता, अंधारात ठेवून गाळे, प्लॉट आणि जागा हस्तांतरीत करणे, त्यांचे वाटप करणे आणि त्यासाठी आवश्यक असलेली कुठल्याही वरिष्ठ कार्यालयाची परवानगी न घेणे.या सात मुद्द्यावर बाजार समितीतील या कथित घोटाळ्यांची आणि नियमबाह्य कामांची आता सखोल चौकशी होणार असल्याने नांदगाव-मनमाड परिसरातील राजकीय आणि व्यापारी वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. दोषींवर काय कारवाई होते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे