मनमाड औद्योगिक क्षेत्रासाठीच्या जमीन संपादना विरोधात शेतकरी उच्च न्यायालयात; कायदेशीर प्रक्रियेला आव्हान

​मनमाड(प्रतिनिधी):- नाशिक जिल्ह्यातील नांदगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (MIDC) प्रस्तावित मनमाड औद्योगिक क्षेत्रासाठी (Manmad Industrial Area) केल्या जाणाऱ्या जमीन संपादनाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. संजय सुर्यभान कुवर आणि इतर शेतकऱ्यांनी ॲडव्होकेट नारायण गोपीनाथ रोकडे यांच्यामार्फत ही रिट याचिका दाखल केली आहे.

​शासनाने कोणत्याही प्रकारची पूर्वसूचना न देता आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करून जमिनींवर बेकायदेशीर फेरफार (Mutation Entries) नोंदवल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.मनमाड एम आय डी सीचा वाद आता उच्च न्यायालयात गेला असुन स्थानिक शेतकरी बांधवांनी आमचा जीव गेला तरी आम्ही आमची जागा देणार नसल्याचे याआधीच जाहीर केले आहे.

             याबाबत सविस्तर माहिती अशी की नांदगाव तालुक्यातील अनकवाडे (Anakwade) आणि सटाने (Satane) या गावातील शेतकरी वर्षानुवर्षे आपल्या जमिनीवर शेती आणि दुग्धव्यवसाय करून उदरनिर्वाह करत आहेत. ०४ ऑगस्ट २०२५ रोजी राज्य शासनाने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास कायदा, १९६१ च्या कलम १(३) अंतर्गत एक अधिसूचना जारी करून या भागातील शेतजमीन औद्योगिक क्षेत्र म्हणून घोषित केली.यावर

​शेतकऱ्यांचा आक्षेप आहे की, या अधिसूचनेनंतर जमीन संपादनाची कोणतीही रीतसर कायदेशीर प्रक्रिया (जसे की जाहीर नोटीस किंवा हरकती मागवणे) पूर्ण न करताच शासकीय अधिकाऱ्यांनी थेट महसूल अभिलेखात फेरफार नोंदी करण्यास सुरुवात केली.त्यानुसार  १७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी उपविभागीय अधिकारी (SDO) येवला यांच्या सूचनेनुसार, मंडल अधिकारी आणि तलाठ्यांनी कोणतीही सुनावणी न घेता शेतकऱ्यांच्या ७/१२ उताऱ्यावरील “इतर हक्क” या रकान्यात थेट ‘महाराष्ट्र राज्य शासन उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग’ अशी नोंद (फेरफार क्र. २७१८) केली. सटाने आणि अनकवाडे ग्रामपंचायतींकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या जमीन संपादनाबाबत किंवा फेरफार नोंदींबाबत ग्रामसभेत कोणताही ठराव किंवा चर्चा झालेली नव्हती. २१ मे २०२६ रोजी जमिनीची संयुक्त मोजणी करण्याचे ठरवण्यात आले होते, परंतु याची कोणतीही नोटीस शेतकऱ्यांना बजावण्यात आली नव्हती.या बेकायदेशीर फेरफार नोंदी रद्द करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी २३ मार्च २०२६ आणि ०४ मे २०२६ रोजी उपविभागीय अधिकारी (SDO) येवला यांच्याकडे लेखी हरकती नोंदवल्या होत्या. तसेच ०६ एप्रिल २०२६ रोजी शेतकऱ्यांनी या अन्यायाविरोधात एक दिवसाचे आंदोलन देखील पुकारले होते. मात्र, प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस दखल न घेतली गेल्यामुळे अखेर शेतकऱ्यांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे.शेतकऱ्यांनी भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १४, २१, २२६ आणि ३००-अ अन्वये ही याचिका दाखल केली आहे.

​७/१२ उताऱ्यावर बेकायदेशीरपणे करण्यात आलेली फेरफार नोंद क्र. २७१८ रद्द करण्यात यावी.

​कोणतीही पूर्वसूचना न देता सुरू असलेली मोजणी व सक्तीची भूसंपादन प्रक्रिया तातडीने थांबवण्यात यावी.

​अशी मागणी याचिकाकर्ते संजय सुर्यभान कुवर,  वाल्मिक कारभारी दराडे, अशोक भागवत भाते आणि विनोद विठ्ठल दराडे यांनी केली आहे

आता या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालय काय निर्णय देते आणि प्रशासनाला काय आदेश जारी करते, याकडे संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.