.
ट्रिगर वन चे प्रतिबिंब प्रशासकीय अहवालात उमटणे आवश्यक – महेंद्र बोरसे
नाशिक(प्रतिनिधी):- केंद्र सरकारच्या दुष्काळ संहिता नियमांनुसार,खरीप हंगामातील दुष्काळाची अंतिम आणि कायदेशीर घोषणा होणे बाकी असून सध्या केवळ पावसाची तूट व खंडाच्या आधारे ‘ट्रिगर-१’ लागू करून राज्यभरात प्रतिकूल परिस्थिती असलेल्या तालुक्यात निकषांची तालुकानिहाय व मंडळनिहाय पडताळणी व ई-पीक पाहणी सुरू आहे.त्यामुळे प्रशासनाने तांत्रिक त्रुटी न ठेवता वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करावा अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार यांच्या वतीने तालुकाध्यक्ष महेंद्र बोरसे यांनी केली आहे.
दुष्काळ संहितेच्या निकषांनुसार,राज्यातील २० जिल्ह्यांमधील १४० तालुक्यांमध्ये प्राथमिक निकषांच्या आधारे ‘ट्रिगर-१’ लागू होण्याची शक्यता किंवा प्राथमिक तांत्रिक प्रक्रिया वर्तवण्यात आली आहे.त्यात कृषी विभाग व हवामान विभागाच्या अहवालानुसार राज्यातील ८३ तालुक्यांमध्ये सलग २० ते २१ दिवसांपेक्षा जास्त काळ पावसाने ओढ (मोठा खंड) दिली आहे.ही संख्या ‘ट्रिगर-१’ मधील तीव्र टंचाई अनुभवणाऱ्या आणि सर्वाधिक खंड पडलेल्या तालुक्यांचे एक वेगळे मोजमाप आहे.सध्या राज्यात ट्रिगर-१ आणि पुढील तांत्रिक टप्प्यांचे (ट्रिगर-२ व ग्राउंड ट्रुथिंग म्हणजेच प्रत्यक्ष पाहणी) विश्लेषण सुरू आहे.ह्यात नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव,येवला,देवळा,नांदगांव,चांदवड तालुक्यातील ट्रिगर वन नॉर्मची पडताळणी करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत,शासनाने अद्याप अंतिम दुष्काळी तालुक्यांची अधिकृत यादी जाहीर केलेली नाही;परंतु सप्टेंबर अखेरपर्यंत किंवा ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात संपूर्ण पाहणी करून याबाबत अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता आहे.त्यामुळे स्थानिक प्रशासनाने वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करून तालुक्याचा समावेश दुष्काळग्रस्त जाहीर अंतिम यादीत होईल ह्यासाठी पाठपुरावा करावा अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार यांच्या वतीने करण्यात आली आहे.
✍🏻मुख्य संपादक – अमीन नवाब शेख
