मनमाड नगर परिषदेत आरक्षित जागेचा ‘टर्फ’साठी घाट; वंचित बहुजन आघाडी आक्रमक, ठराव रद्द करण्याची मागणी

​मनमाड(प्रतिनिधी) :शहरातील प्रभाग क्रमांक ४ मधील गार्डनसाठी (सार्वजनिक उद्यान) आरक्षित असलेल्या शासकीय जागेवर बेकायदेशीररीत्या ‘टर्फ’ मैदानाचा ठराव मंजूर केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या निर्णयामुळे मनमाडमधील राजकीय वातावरण तापले असून, वंचित बहुजन आघाडीने याविरोधात एल्गार पुकारला आहे. हा ठराव तात्काळ रद्द न केल्यास पालिकेवर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा शहराध्यक्ष विलास आहिरे यांनी मुख्याधिकाऱ्यांना दिलेल्या पत्राद्वारे दिला आहे.लोकनियुक्त नगराध्यक्ष यांनी आपल्या पदाचा गौरवापर करून सर्वसाधारण सभेत घेतला जाणारा ठराव हा स्थायी समितीच्या बैठकीत गुपचूप घेतला गेला असल्याचा आरोप देखील विलास आहिरे यांनी केला आहे.

               याबाबत सविस्तर माहिती अशी की ​मनमाड नगर परिषदेच्या वतीने शहरात सध्या ३२ कोटी रुपये खर्चून महर्षी वाल्मिकी स्टेडियमचे काम सुरू आहे. मात्र, दुसरीकडे प्रभाग क्रमांक ४ मधील दलित, मुस्लिम व बहुजन वस्तीसाठी आरक्षित असलेली गार्डनची जागा एका खाजगी व्यक्तीला ‘टर्फ’ मैदानासाठी देण्याचा ठराव स्थायी समितीच्या सभेत करण्यात आला. हा निर्णय नियमबाह्य आणि सर्वसामान्यांच्या हक्कावर गदा आणणारा असल्याचे वंचित बहुजन आघाडीने म्हटले आहे.याबाबत त्यांनी मुख्याधिकारी यांना निवेदन दिले आहे निवेदनात म्हटले आहेकी  महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम (MRTP Act) १९६६ नुसार, विकास आराखड्यातील गार्डनचे आरक्षण बदलण्यासाठी कलम ३७ अन्वये प्रक्रिया राबवणे अनिवार्य आहे. मात्र, अशी कोणतीही प्रक्रिया न राबवता परस्पर आरक्षण बदलण्याचा घाट घातला जात आहे. एवढ्या मोठ्या धोरणात्मक निर्णयावर सर्वसाधारण सभेत (General Body) चर्चा होणे अपेक्षित असताना, केवळ विरोधाला टाळण्यासाठी स्थायी समितीच्या सभेत हा ठराव गुपचूप मंजूर करण्यात आला, असा आरोप पत्रात करण्यात आला आहे.याशिवाय टर्फ मैदानासाठी तासाला ५०० रुपये शुल्क आकारले जाते. गार्डनच्या जागी टर्फ उभारल्यास गरिबांची मुले खेळणार कुठे? ५०० रुपये शुल्क भरणे सामान्य कुटुंबांना शक्य नाही. ही जागा मोफत वापरासाठी खुली ठेवण्याऐवजी तिचे खाजगीकरण केले जात आहे.​या पत्रामुळे आता नगर परिषद प्रशासन काय भूमिका घेते आणि सत्ताधारी या आरोपांना काय उत्तर देतात, याकडे संपूर्ण मनमाड शहराचे लक्ष लागले आहे.

 कोणतीही निविदा प्रक्रिया न राबवता, केवळ विशिष्ट व्यक्तीच्या फायद्यासाठी आणि ‘पुत्रप्रेमापोटी’ सत्तेचा गैरवापर करून ही मोक्याची जागा धनदांडग्यांच्या घशात घातली जात असल्याचा खळबळजनक आरोप वंचित बहुजन आघाडीतर्फे करण्यात आला असुन ​नगर परिषदेच्या मालमत्तेची विल्हेवाट लावताना ‘महाराष्ट्र नगर परिषद अधिनियम १९६५’ मधील कलम ९२ चे उल्लंघन झाले असून, हा संपूर्ण प्रकार पारदर्शकतेच्या विरोधात आहे. “लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनी जनतेला अंधारात ठेवून हा निर्णय घेतला आहे. जर हा अन्यायकारक ठराव रद्द झाला नाही, तर वंचित बहुजन आघाडी रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करेल,” असा इशारा निवेदनात देण्यात आला आहे.