आधारवड महिला बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्थे’चे थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र; सामूहिक इच्छा मरणाची परवानगी मागितल्याने खळबळ

 मनमाड (प्रतिनिधी):-नांदगाव येथील शालेय पोषण आहार शिजवणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांना कामावरून बेकायदेशीरपणे काढून टाकण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या अन्यायाविरोधात ‘आधारवड महिला बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, नांदगाव’ या संस्थेच्या संस्थापक अध्यक्षा सौ. संगिता संतोष सोनवणे (शिवकन्या) यांनी थेट महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री यांच्याकडे आपल्या संपूर्ण परिवारासह सामूहिक इच्छा मरणाची (आत्महत्या करण्याची) परवानगी मागितली आहे. या खळबळजनक पत्रामुळे संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात आणि राजकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.

          नांदगाव नगरपरिषदेच्या शाळेत गेल्या १८ वर्षांपासून ‘आधारवड महिला बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था’ अत्यंत प्रामाणिकपणे शालेय पोषण आहार शिजवण्याचे काम करत आहे. संस्थेच्या अध्यक्षा सौ. संगिता सोनवणे यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सेवेचे व्रत घेत सामाजिक क्षेत्रात मोठे योगदान दिले आहे, ज्याची दखल घेऊन त्यांना राज्यस्तरीय ४५ पेक्षा जास्त पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले आहे. तसेच तत्कालीन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि अन्य मान्यवरांच्या हस्तेही त्यांचा गौरव झाला आहे.परंतु, पत्रातील आरोपानुसार स्थानिक आमदार आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी राजकीय दबावाचा वापर करून, कोणतीही चूक नसताना या महिलांना अचानक कामावरून काढून टाकले. महाराष्ट्र शासनाचे स्पष्ट आदेश आणि नियम डावलून ही कारवाई करण्यात आल्याचा आरोप महिलांनी केला आहे? पत्रात अत्यंत गंभीर आरोप करण्यात आला आहे की, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अहवाल सादर करताना “या महिला कट्टर हिंदुत्ववादी संघटनांमध्ये (बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद इत्यादी) काम करतात” असे कारण दाखवून त्यांना कामावरून काढण्यात आले. महिलांनी म्हटले आहे, “आम्ही कट्टर हिंदू आहोत आणि आमच्या संस्थेच्या माध्यमातून आम्ही आजवर हिंदू विचार रुजवण्याचे काम केले आहे. मात्र, हिंदुत्ववादी संघटनांमध्ये काम करतो म्हणून आम्हाला नोकरीवरून काढून आमचा रोजगार हिरावला गेला आहे.राज्यात आपले हिंदुत्ववादी सरकार असतानाही आमच्यावर हा एवढा मोठा अन्याय होत आहे. जर आम्हाला न्याय मिळणार नसेल, तर आमच्याकडे आत्महत्या करण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय उरलेला नाही,” अशी आर्त हाक या महिलांनी दिली आहे. म्हणूनच १ सप्टेंबर २०२६ रोजी मंत्रालयात सादर केलेल्या या अधिकृत पत्राद्वारे त्यांनी मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांकडे आपल्या परिवारासह सामूहिक इच्छा मरणाची परवानगी मागितली आहे.आता या अत्यंत संवेदनशील प्रकरणावर राज्य सरकार, स्थानिक प्रशासन आणि संबंधित आमदार काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

नांदगाव तालुक्यातील जनतेचे जगणे मुशिकल..?

नांदगाव तालुक्यातील राजकीय परिस्थिती ही बिहार आणि उत्तर प्रदेश पेक्षा भयंकर झाली आहे नांदगाव तालुक्यातील विरोधात असणंऱ्या राजकीय पक्षांनी किंवा कार्यकर्त्यांनी कोणत्याही परिस्थितीत विरोध करायचा नाही अन्यथा त्यांच्या काम धंदे बंद करण्यापासून ते थेट त्यांच्यावर अनेक खोटे गुन्हे दाखल होईपर्यंत कारवाई केली जाते विशेष म्हणजे राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पोलिस विभागाचा तर घरगड्या सारखा वापर होत असताना गृहमंत्री व राज्यातील सरकार गप्प का..? असा सवाल स्थानिक नागरिकांकडुन विचारला जात आहे. यामुळे नांदगाव तालुक्यातील जनतेचे जगणे मुशिकल झाले आहे.