भुदवाडी व्हिलेज येथे पुणेच्या लॉ कॉलेजद्वारे आयोजित विनामूल्य कायदेशीर जागरूकता शिबिर

पुणे-राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) युनिट आणि पुणे येथील देस श्री नेव्हलमल फिरोडिया लॉ कॉलेजच्या कायदेशीर सहाय्य समितीने मावल तालुका येथील भुदवाडी गावात एकदिवसीय विनामूल्य कायदेशीर जागरूकता शिबिराचे आयोजन केले होते. या उपक्रमाचे मुख्य उद्दीष्ट ग्रामीण लोकसंख्येमध्ये त्यांच्या मूलभूत कायदेशीर हक्कांबद्दल जागरूकता पसरविणे हे होते. शिबिराला गावक from ्यांकडून जबरदस्त प्रतिसाद मिळाला.अ‍ॅड. च्या सक्षम मार्गदर्शनाखाली हा कार्यक्रम घेण्यात आला. डेस गव्हर्निंग कौन्सिलचे उपाध्यक्ष आणि महाविद्यालयीन विकास समितीचे अध्यक्ष आणि महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. सुनीता अधाव यांचे अध्यक्ष अशोक पलांडे. डॉ. नीता अहिर, एनएसएस प्रोग्राम अधिकारी आणि कायदेशीर मदत समितीचे समन्वयक तसेच सहाय्यक. कायदेशीर सहाय्य समितीचे सह-सहकारी प्रा. अजिंक्य वाघमारे यांनी संपूर्ण कार्यक्रमाचे कार्यक्षमतेने समन्वय साधला.एकूण 30 कायदा विद्यार्थी, 6 अध्यापन कर्मचारी आणि महाविद्यालयातील 3 नॉन-टिचिंग कर्मचारी शिबिरात भाग घेतल्या. या कार्यक्रमाची सुरूवात मुख्य अतिथींच्या स्वागतापासून झाली, त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी शेतकरी विमा योजना, जमीन हक्क, महिला संरक्षण कायदे, घरगुती हिंसाचार, बाल हक्क, ज्येष्ठ नागरिकांचे हक्क आणि जिल्हा कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाच्या भूमिकेसारख्या विषयांवर परस्परसंवादी आणि साधे कायदेशीर मार्गदर्शन सत्र केले.या कार्यक्रमाचे एक प्रमुख मुख्य आकर्षण म्हणजे विद्यार्थ्यांनी केलेले एक स्ट्रीट प्ले, जे विविध कायदेशीर मुद्दे प्रभावीपणे संबंधित आणि प्रभावी पद्धतीने चित्रित करीत होते. शिबिराचा एक भाग म्हणून, वैयक्तिक कायदेशीर समुपदेशन, महिलांसाठी विशेष चर्चा सत्रे आणि कायदेशीर जागरूकता पत्रिकांचे वितरण यासाठी डोर-टू-डोर भेटी घेण्यात आल्या.त्यांची सामाजिक बांधिलकी दर्शवितात, विद्यार्थ्यांनी पर्यावरणीय संवर्धनाचा संदेश पाठवत 10 रोपे देखील लावली. हा कार्यक्रम राष्ट्रगीताच्या गाण्याने झाला.सरपंच श्रीमती सुनीता योगेश शिंदे, उपमंच सरपंच श्रीमती अनुसाया शेज आणि पोलिस पाटील श्री. रवींद्र वसंत टाकलकर यांनी विद्यार्थ्यांचे मनापासून स्वागत केले आणि या कार्यक्रमाच्या उपयुक्ततेचे कौतुक केले.आयोजकांनी असा विश्वास व्यक्त केला की अशा उपक्रमामुळे ग्रामीण भागात कायदेशीर साक्षरता वाढते, सामाजिक समानता मजबूत होते आणि कायद्याशी सार्वजनिक गुंतवणूकी वाढते.