आरटीआय प्रकरणात मनमाड नगरपरिषदेला धक्का; प्रथम अपीलवर निर्णय न दिल्याने कारवाईचे निर्देश
नाशिक खंडपीठाचा महत्त्वपूर्ण आदेश; तक्रारदार गुरुकुमार निकाळे यांच्या प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांना कार्यवाहीचे निर्देश
मनमाड(प्रतिनिधी :- माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत दाखल झालेल्या तक्रारीवर राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ नाशिक यांनी महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. मनमाड नगरपरिषदेच्या आस्थापना विभागाशी संबंधित माहिती मागणीच्या प्रकरणात जनमाहिती अधिकारी व प्रथम अपीलीय प्राधिकाऱ्यांकडून कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन झाले नसल्याचे प्रकरण आयोगासमोर आले होते. या प्रकरणात आयोगाने तक्रारदार गुरुकुमार सिद्धार्थ निकाळे यांच्या तक्रारीवर आदेश देताना मनमाड नगरपरिषदेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रथम अपीलवर नियमानुसार आदेश पारित केला आहे की नाही, याबाबत कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ नाशिक येथे गुरुकुमार सिद्धार्थ निकाळे विरुद्ध जनमाहिती अधिकारी, आस्थापना विभाग, मनमाड नगरपरिषद अशा स्वरूपाचे हे प्रकरण होते.
याबाबत सविस्तर माहिती अशींकी माहिती मागणीपासून प्रकरण आयोगापर्यंत तक्रारदाराने मनमाड नगरपरिषदेच्या आस्थापना विभागाकडे माहितीचा अधिकार अधिनियमांतर्गत अर्ज करून काही कागदपत्रे व माहिती मागितली होती. त्यानंतर मिळालेली माहिती चुकीची, दिशाभूल करणारी अथवा अपूर्ण असल्याचा आक्षेप घेत तक्रारदाराने संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाईची मागणी केली होती तक्रारदाराने आपल्या अर्जामध्ये संबंधित जनमाहिती अधिकाऱ्यांवर माहितीचा अधिकार अधिनियमातील तरतुदींनुसार दंडात्मक कारवाई करावी, तसेच माहिती देण्यास झालेल्या विलंबामुळे किंवा चुकीच्या माहितीमुळे झालेल्या आर्थिक, शारीरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसानभरपाई देण्यात यावी, अशी मागणी केली होती. याशिवाय संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत शासनाकडे योग्य ती कार्यवाही व फौजदारी कारवाई करण्याची शिफारस करावी, अशी मागणीही तक्रारीत करण्यात आली होती.आयोगासमोरील सुनावणीदरम्यान असे निदर्शनास आले की, तक्रारदाराने माहितीच्या अर्जानंतर प्रथम अपील दाखल केले होते. मात्र, त्या प्रथम अपीलवर निर्धारित मुदतीत निर्णय झालेला नसल्याचा मुद्दा तक्रारदाराने उपस्थित केला.
सुनावणीच्या वेळी संबंधित तत्कालीन जनमाहिती अधिकारी अनुपस्थित होते, तर तक्रारदार आणि तत्कालीन जनमाहिती अधिकारी उपस्थित असल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. प्रथम अपीलीय अधिकारी यांना कार्यालयीन कामकाजाच्या बैठकीसाठी बोलावण्यात आले होते. मात्र, ठरलेल्या वेळी ते कार्यालयात उपस्थित नसल्याचेही आदेशात नमूद आहे. त्यामुळे प्रथम अपीलवर निर्णय झालेला नसल्याची बाब पुढे आली.या प्रकरणात राज्य माहिती आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या Chief Information Commissioner विरुद्ध State of Manipur या प्रकरणातील निरीक्षणाचा आधार घेतला. माहितीचा अधिकार अधिनियमातील कलम १८ अंतर्गत दाखल केलेली तक्रार ही कलम १९ अंतर्गत दाखल केलेल्या अपीलप्रमाणे मानता येत नाही आणि केवळ कलम १८ अंतर्गत तक्रार दाखल झाल्याने माहिती देण्याचा आदेश थेट देण्याचा अधिकार माहिती आयोगाला नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
त्यामुळे तक्रारदाराने मागितलेली माहिती थेट देण्याचा आदेश आयोगाने या तक्रारीच्या माध्यमातून दिलेला नाही. मात्र, माहितीच्या अधिकाराच्या प्रक्रियेत प्रथम अपीलवर निर्णय न झाल्याच्या गंभीर बाबीकडे आयोगाने लक्ष वेधत आहे आयोगाने दिलेल्या आदेशानुसार जिल्हाधिकारी यांना संबंधित प्रकरणाची दखल घेण्यास सांगण्यात आले आहे. मनमाड नगरपरिषदेचे तत्कालीन प्रथम अपीलीय अधिकारी तथा मुख्याधिकारी यांनी प्रथम अपीलवर कायद्यानुसार आदेश पारित न केल्यास, माहितीचा अधिकार अधिनियमातील कलम १९(६) तसेच शासनाच्या संबंधित परिपत्रकातील तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याबाबत नियमानुसार कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.याशिवाय शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या संबंधित परिपत्रकातील तरतुदींनुसारही योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश आदेशात देण्यात आले आहेत.सदर आदेशावर राज्य माहिती आयुक्त, खंडपीठ नाशिक यांच्या स्वाक्षरी असून आदेशाची तारीख २० एप्रिल २०२६ अशी आहे. आदेशामध्ये प्रकरण क्रमांक १०५/२०२५/नाशिक नमूद करण्यात आला आहे.या आदेशामुळे माहितीचा अधिकार अधिनियमांतर्गत नागरिकांनी दाखल केलेल्या प्रथम अपीलवर संबंधित प्राधिकाऱ्यांनी कायदेशीर मुदतीत निर्णय देणे किती महत्त्वाचे आहे, हे पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. तसेच, प्रथम अपीलवर निर्णय न घेतल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत प्रशासकीय पातळीवर जबाबदारी निश्चित होऊ शकते, असा संदेश या आदेशातून मिळत आहे.
या प्रकरणात तक्रार मात्र निकाली काढली
आयोगाने स्पष्ट केले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर कलम १८ अंतर्गत दाखल तक्रारीवर थेट माहिती देण्याचा आदेश देता येत नसल्याने तक्रारदाराची माहिती देण्याची मागणी या तक्रारीच्या माध्यमातून मंजूर करता येणार नाही. त्यामुळे संबंधित तक्रार आयोगाने निकाली काढली.मात्र, प्रथम अपीलवर कायद्यानुसार निर्णय न झाल्याच्या मुद्द्यावर संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीची दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांना आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
✍🏻मुख्य संपादक – अमीन नवाब शेख
